7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को भी इंतजार है कि मोदी सरकार उन्हें नवरात्रि से पहले महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी का तोहफा देगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने गणेश चतुर्थी से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ( DA Hike ) बढ़ाने का ऐलान किया गया है.
7th Pay Commission
New 7th Pay Commission
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. मुख्यमंत्री जनसंपर्क सेल के मुताबिक, शिंदे सरकार के इस फैसले से सरकार के खजाने पर 9 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
इससे पहले अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी किया गया था. महाराष्ट्र सरकार ने महंगाई भत्ता ( DA Hike ) बढ़ाने का ऐलान किया है.
Dearness Allowance Latest Update
दूसरी ओर, केंद्रीय कर्मचारी भी 2023 की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस महीने के अंत में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ( DA Hike ) बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। और पेंशनभोगी.
सितंबर के आखिरी हफ्ते में संसद के विशेष सत्र के बाद मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. संभावना है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ता ( DA Hike ) 3 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी से 45 फीसदी कर सकती है.
महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) बढ़ाने का फैसला 1 जुलाई से लागू होगा. और अक्टूबर महीने का वेतन महंगाई भत्ते ( DA Hike ) में बढ़ोतरी के साथ दिया जाएगा. आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार के इस फैसले से एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
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महंगाई भत्ते ( DA Hike ) की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, जो हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। वहीं अगस्त 2023 में जुलाई महीने की खुदरा महंगाई दर की घोषणा कर दी गई है, जिसमें महंगाई दर आरबीआई के टॉलरेंस लेवल से 7.44 फीसदी ऊपर पहुंच गई है. वहीं, खाद्य महंगाई दर 11.51 फीसदी रही है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें राहत देने के लिए महंगाई दर ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी कर सकती है.
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